indianepics

The last pages

The reckoning

What the subcontinent held, what it lost and what arrived, in the historians' own figures. Where they disagree, both sides stay on the page. Figures checked 2026-11-02.

A source tagged second-hand was read through another work, an abstract, a summary or a press report, not in the original. Treat its figure as reported, not confirmed.

Wealth

Angus Maddison's final estimates put India near a third of the world's output and people in 1 CE, and at 4.2 percent of world GDP in 1950. India's GDP still grew in absolute terms, from about $91 billion in 1700 to $204 billion in 1913 in 1990 international dollars, both for the undivided subcontinent, while its share fell. Part of that fall is Western industrialisation, which made the rest of the world grow far faster, and part is India's falling share of world population, so the two lines belong together. The points from 1950 cover post-Partition India only: with Pakistan and Bangladesh added, the same file gives about 5.1 percent of GDP and 17.6 percent of people for 1950. The early figures are assumptions more than measurements: the file gives India $450 a head in 1 and 1000 and $550 in 1500, 1600 and 1700. Broadberry, Custodis and Gupta build GDP per head from output data and find India falling from over 60 percent of Britain's level in 1600 to 14.5 percent in 1871. That decline starts under late Mughal rule and carries on under the Company, so they say it cannot be attributed to colonialism alone. Over those years India's own GDP per head fell by about 23 percent, while Britain's more than tripled.

India's share of the world's output, with its share of the world's people marked by the upright line.
YearBarOutputPeople
132%33.2%
100027.8%28.1%
150024.4%25.1%
160022.4%24.3%
170024.5%27.3%
182016.1%20.1%
187012.2%19.8%
19137.5%16.9%
19504.2%14.2%
19733.1%14.8%
20005.2%16.5%
20086.7%17.1%
India's output per person, as a percentage of Britain's.
YearBarOf Britain
1600c. 61.5%
165058.8%
170040.3%
175034.2%
180127.7%
181125.5%
182124.7%
183122%
184121.5%
185118.8%
186116.2%
187114.5%

Sources: Broadberry, Custodis and Gupta, 'India and the great divergence: An Anglo-Indian comparison of GDP per capita, 1600-1871', Explorations in Economic History 55 (2015), 58-75; Broadberry, Custodis and Gupta, working paper of 19 April 2014, Tables 13 and 14; Maddison, Historical Statistics of the World Economy: 1-2008 AD (final file, 2010)

The drain debate

There was a transfer out of India that Indians did not control: revenue raised in India paid pensions, salaries, debt and other Home Charges in London, under a government they did not elect. Its size is genuinely disputed. The authors below differ less on the arithmetic than on what counts: whether all of an export surplus was a loss, whether payments for loans and services bought anything of value, and whether the sums should be compounded at all. The $45 trillion figure means little without its method, so it is shown here with its method and its critics.

Dadabhai Naoroji

Poverty and Un-British Rule in India (1901)

Argued that foreign rule carried India's wealth away with no return, through Home Charges, pensions, salaries and profits. He put the drain at nearly or above £30 million a year, nearer £40 million with unrecorded export profits, freight and insurance, against about £3 million a year around 1800. These are his rough figures, argued in a political case against British policy.

Sources: Naoroji, Poverty and Un-British Rule in India (London: Swan Sonnenschein, 1901), introduction

Utsa Patnaik

'Revisiting the Drain, or Transfers from India to Britain in the Context of Global Diffusion of Capitalism', in Chakrabarti and Patnaik (eds), Agrarian and Other Histories (2017)

Estimates the drain for 1765 to 1938 at £9.2 trillion, equal to $45 trillion. Her method, in her own words: "using India's export surplus earnings as the measure and compounding at a low interest rate of 5 percent." So the total treats the whole export surplus as drain and is a compounded present-day sum, not an amount that left India at the time.

Sources: Utsa Patnaik on Agrarian History and Imperialism, interview, Review of African Political Economy, 7 March 2019 · second-hand (Her figure and method in her own words; the essay itself was not read.)

Jason Hickel

'How Britain stole $45 trillion from India', Al Jazeera, 19 December 2018

An op-ed that took Patnaik's number to a mass audience. Hickel argues that Indian exporters were in effect paid out of tax revenue collected from them, and that this flow helped fund the industrialisation of Britain and much of the Western world. He reports her figure and method; it is not a separate estimate.

An opinion piece, not peer-reviewed research.

Sources: Hickel, 'How Britain stole $45 trillion from India', Al Jazeera, 19 December 2018

Tirthankar Roy

'Did the British loot India?', History Reclaimed, 2 November 2022

Says Patnaik's claim is "based on dreadfully bad economics and is still untestable." He argues that nearly all 19th-century payments were market-mediated, such as service on loans raised in London at lower interest than in India, and that Home Charges were "rarely above one percent" of national income. On $45 trillion he writes that "the very thing the number measures cannot be defined." Roy is a professor of economic history at the LSE, but this essay appeared on an opinion site that defends the Empire, not in a refereed journal.

An opinion piece, not peer-reviewed research.

Sources: Roy, 'Did the British loot India?', History Reclaimed, 2 November 2022

K. N. Chaudhuri

'India's International Economy in the Nineteenth Century: An Historical Survey', Modern Asian Studies 2(1), 1968, 31-50

A survey of India's external accounts. Roy reads it as a careful assessment that rejected the drain claim, and credits Chaudhuri with exposing the assumption that money not remitted to Britain would have been invested in India. Chaudhuri's stance is given here as Roy reports it.

Sources: Chaudhuri, 'India's International Economy in the Nineteenth Century: An Historical Survey', Modern Asian Studies 2(1), 1968, 31-50 · second-hand (Not read; his stance comes from Roy's account.); Roy, 'Did the British loot India?', History Reclaimed, 2 November 2022

Famines

Excess deaths, in millions. No register counted them, so each famine is a range between the lowest and highest serious estimates.

  1. Great Bengal famine 1769 to 1770

    Bengal and Bihar

    1.2 to 10 million

    No count exists. The Company reckoned in May 1770 that a third of the people had gone, and Warren Hastings wrote in 1772 of "at least one-third of the inhabitants"; ten million is that fraction of Bengal's people. Tim Dyson says the toll has almost certainly been overstated, and Rajat Datta is reported to put it near 1.2 million. We have not read his book: that low figure reaches us through a citation. No scholar offers a central figure.

    Sources: Hunter, The Annals of Rural Bengal (1868); Environment and Society Portal, Bengal Famine of 1770 · second-hand (Gives as many as ten million, a third of the population.); Dyson, A Population History of India (Oxford University Press, 2018); Datta, Society, Economy and the Market: Commercialization in Rural Bengal, c. 1760-1800 (2000), pp. 262, 266 · second-hand (Not read. The 1.2 million is known only as cited on Wikipedia, listed next.); Bengal famine of 1770, Wikipedia · second-hand (Used only for its citation of Datta.)

  2. Great Famine 1876 to 1878

    Madras, Bombay, Mysore and Hyderabad, then parts of the north

    5.25 to 10.3 million · 8.2 (Arup Maharatna (1992, 1996))

    The Famine Commission of 1880 put excess deaths at 5.25 million in the British provinces alone in 1877 and 1878, with two million fewer births. Visaria and Visaria give 5.55 million and Seavoy 6.1 million. Maharatna's 8.2 million covers all India and corrects for unregistered deaths. William Digby's 1901 table adds up to about 10.3 million. Mike Davis (2001) blames doctrine and grain exports for much of the toll.

    Sources: Report of the Indian Famine Commission, Part I (1880), para. 81; Maharatna, The Demography of Indian Famines: A Historical Perspective (PhD thesis, LSE, 1992), Tables 1.1, 5.1 and 5.4; Digby, 'Prosperous' British India: A Revelation from Official Records (1901); Davis, Late Victorian Holocausts: El Nino Famines and the Making of the Third World (2001) · second-hand (Not read directly; cited as a standard reference or through another work.)

  3. Famine of 1896 to 1897

    United Provinces, Central Provinces and Berar, with parts of Madras, Bombay, Bengal, the Punjab and Upper Burma

    0.75 to 5.15 million

    The clearest gap between an official count and a reconstruction. The Imperial Gazetteer put "actual famine mortality" in British districts at about 750,000. Maharatna, correcting registered deaths for under-registration across all India, gets 2.6 to 4.1 million, more than three times as many. Visaria and Visaria and Seavoy reach 5.15 million by adding official estimates for the declared famine areas. No single central figure is agreed.

    Sources: The Imperial Gazetteer of India, vol. III, The Indian Empire: Economic (1907), ch. X, pp. 490-493; Maharatna, The Demography of Indian Famines: A Historical Perspective (PhD thesis, LSE, 1992), Tables 1.1, 5.1 and 5.4

  4. Famine of 1899 to 1900

    Western and central India, including Gujarat and the Central Provinces

    1 to 4.4 million

    The Famine Commission of 1901 thought about one million deaths in British districts could be put down to famine, at least a fifth of them from cholera. Seavoy gives 3.25 million and Maharatna 3.0 to 4.4 million for all India. It was the second great famine in three years.

    Sources: The Imperial Gazetteer of India, vol. III, The Indian Empire: Economic (1907), ch. X, pp. 490-493; Maharatna, The Demography of Indian Famines: A Historical Perspective (PhD thesis, LSE, 1992), Tables 1.1, 5.1 and 5.4

  5. Bengal famine 1943 to 1944

    Bengal

    0.8 to 3.8 million · 2.1 (Dyson and Maharatna (1991); Maharatna (1992, 1996))

    All figures are for Bengal alone. The low end is the provincial health department's registered excess, 0.8 to 1 million, with no allowance for unrecorded deaths. The Famine Inquiry Commission added about 40 percent to the recorded excess for unregistered deaths and gave about 1.5 million. Amartya Sen reached 2.6 to 3.05 million and settled on about 3 million; Paul Greenough gave 3.5 to 3.8 million. Dyson and Maharatna, using registration data for undivided Bengal, give 1.8 to 2.4 million, with 2.1 million as the best figure. About half the excess deaths fell in 1943 and about two-fifths in 1944, and malaria was the largest killer. How far wartime policy and the War Cabinet were to blame is still argued.

    Sources: Famine Inquiry Commission, Report on Bengal (1945), Part II; Maharatna, The Demography of Indian Famines: A Historical Perspective (PhD thesis, LSE, 1992), Tables 1.1, 5.1 and 5.4; Dyson and Maharatna, 'Excess mortality during the Bengal famine: A re-evaluation', Indian Economic and Social History Review 28(3), 1991, 281-297 · second-hand (Figures as tabulated in Maharatna's 1992 thesis.); O Grada, 'The Ripple that Drowns? Twentieth-century famines in China and India as economic history' (UCD Working Paper 07/19, 2007); Sen, Poverty and Famines: An Essay on Entitlement and Deprivation (1981), Appendix D · second-hand (Figures as tabulated by Maharatna.); Greenough, Prosperity and Misery in Modern Bengal: The Famine of 1943-1944 (1982) · second-hand (Figures as tabulated by Maharatna.)

What was taken

  1. Koh-i-Noor diamond

    Taken: Surrendered under the Treaty of Lahore of 29 March 1849, imposed on the ten-year-old Maharaja Duleep Singh at the annexation of the Punjab. The treaty named the stone for the Queen of England, and it reached Queen Victoria on 3 July 1850. · Now: Royal Collection, set in Queen Elizabeth The Queen Mother's Crown of 1937, on show in the Jewel House at the Tower of London.

    Recut in 1852, it now weighs 105.6 carats. India, Pakistan, Iran and Afghanistan have all claimed it. In April 2016 India's Solicitor General told the Supreme Court it was "neither stolen or forcibly taken"; the government then said its position had not yet been put to the court.

    Sources: Royal Collection Trust, Maharaja Duleep Singh; Royal Collection Trust, RCIN 31703, Queen Elizabeth The Queen Mother's Crown; Royal Collection Trust, RCIN 31734, The Koh-i-nur armlet; Historic Royal Palaces, The Crown Jewels; LiveLaw, 'Centre makes U-turn on Kohinoor Diamond', 19 April 2016

  2. Amaravati sculptures

    Taken: Removed from the stupa at Amaravati in colonial excavations: 51 pieces by antiquarians in 1816 to 1817, then hundreds to Madras around 1850, on the argument that they were being saved from local destruction. The British Museum received 121 in 1880, nearly two-thirds of them from the 1850 group. · Now: British Museum, London, Room 33a.

    Jennifer Howes (South Asian Studies, 2026) sets the museum's "rescue" story against the earlier antiquarian uses of the same stones.

    Sources: Howes, 'Decolonising the Rescue Narrative: Antiquarian Usage of Amaravati Sculptures in the British Museum', South Asian Studies 42(1), 2026, 5-24 · second-hand (Abstract read; the full text is paywalled.); Restitution Matters, summary of Howes (2026); British Museum, Room 33a, India: Amaravati

  3. Sultanganj Buddha

    Taken: Found on 6 December 1862 by the British Library's record, though popular accounts say 1861, by the railway engineer E. B. Harris during works at Sultanganj in Bhagalpur district, Bihar. Harris sent it to Birmingham, where the ironmonger and former mayor Samuel Thornton paid the transport and offered it to the borough council in 1864. · Now: Birmingham Museum and Art Gallery.

    A copper figure about 2.3 metres tall and over 500 kilograms, dated 500 to 700 CE by the museum. Bihar's Chief Minister wrote to the Union Culture Minister in July 2026 asking for its return. In 2010 Birmingham said it had received no official request.

    Sources: ETV Bharat, 'Bihar Takes Steps To Bring Back Ancient Sultanganj Buddha From Birmingham Museum', 11 August 2026 · second-hand (Press report; the letter was not read.); Sultanganj Buddha, Wikipedia · second-hand (For the museum's dating and the material; no museum page was reachable.); The Tribune, report from London, 1 June 2010

  4. Tipu's Tiger

    Taken: Taken from the music room of Tipu Sultan's palace at Srirangapatna after he was killed in the assault of May 1799, when, the V&A says, the East India Company's army looted the city's houses. Lord Wellesley sent it to the East India Company in London in 1800, and it was on show at East India House by 1803. · Now: Victoria and Albert Museum, London, museum number 2545(IS), transferred to South Kensington in 1879. The museum's record listed it as not on display in November 2026.

    Made for Tipu about 1790: a painted wooden tiger mauling a prostrate figure, with an organ inside.

    Sources: V&A, Tippoo's Tiger, museum number 2545(IS); V&A, Tipu's Tiger

  5. Maharaja Ranjit Singh's throne

    Taken: Taken from Lahore at the annexation of the Punjab in 1849 with the rest of the Sikh state treasury. Most of the treasury was auctioned, but Governor-General Dalhousie held the throne back for the East India Company. It went to Calcutta in 1853 and on to the Company's museum in London. · Now: Victoria and Albert Museum, London, Room 47a, museum number 2518(IS), moved to South Kensington in 1879.

    Made by the goldsmith Hafiz Muhammad Multani. The V&A's own record dates it to about 1805 to 1810, while its gallery label says 1818 or later.

    Sources: V&A, Maharaja Ranjit Singh's throne, museum number 2518(IS)

As of 26 September 2024

Government data showed 640 antiquities recovered since 2014, of which 578, about 90 percent, came from the United States. That includes 297 handed over during the Prime Minister's US visit that month.

Sources: The Tribune, 'India retrieved 640 antiquities since 2014, 90% from US', 26 September 2024

As of 27 March 2025

The Culture Minister told the Rajya Sabha that 642 antiquities had been repatriated since 2014, against 13 between 1955 and 2014.

Sources: Deccan Herald (PTI), 'In last 11 years, 642 antiquities repatriated from different countries', 27 March 2025 · second-hand (Press report of the reply; the Rajya Sabha text was not read.); IANS, 27 March 2025

As of 30 July 2025

The Piprahwa gems, dug up by William Claxton Peppé in 1898 and kept by his family, came back to India after the government stopped their sale at Sotheby's Hong Kong that May. They returned through a private purchase by the Godrej Industries Group, so this colonial-era case ended in a sale, not a legal recovery.

Sources: NBC News, report on the return of the Piprahwa gems; Artnet News, on the return of the gems

As of 30 June 2026

A written Lok Sabha reply of 20 July 2026 put the total repatriated and authenticated since 2014 at 655. These counts change often, so read each with its date.

Sources: ETV Bharat, '615 Antiquities Repatriated From Various Countries From 2021 Till June 30 This Year', 20 July 2026 · second-hand (Press report of the reply; the Lok Sabha text was not read.)

As of Standing position, checked 2 November 2026

No published count shows when the recovered items left India. Our inference is that most were stolen after Independence, because the ASI says it can pursue only antiquities illegally exported in violation of the Antiquities and Art Treasures Act, 1972, which leaves colonial-era removals largely outside these recoveries. The Culture Ministry said in 2016 that the ASI could not process the Koh-i-Noor because it left before Independence. Objects such as the Amaravati sculptures and the Sultanganj Buddha are left to diplomacy, and none of the five above has come back.

Sources: Orissa Post, 'Spell out efforts to bring back antiquities: CIC tells PMO' · second-hand (Press report of the 2016 position.); LiveLaw, 'Centre makes U-turn on Kohinoor Diamond', 19 April 2016

Lost and introduced

Lost

Introduced

Languages

How many languages India has depends on where the line between language and dialect is drawn. Grierson's survey, the Census and Glottolog each draw it differently, so their numbers are not a trend. The Census itself warns that returned mother tongues need not match actual speech, and it groups them: Bhojpuri, with about 5 crore speakers, is counted under Hindi. The gap between 1,652 mother tongues in 1961 and 121 languages in 2011 is mostly a change in how the Census classifies, not languages dying out. The 1961 number is a list of mother-tongue names, so its nearest match in 2011 is 1,369, not 121. Since 1971 it has named separately only mother tongues with 10,000 speakers or more.

179 languages and 544 dialects
Grierson's Linguistic Survey of India, published 1903 to 1928

Sources: Digital South Asia Library, About the Linguistic Survey of India

1,652, with no minimum number of speakers
Mother-tongue names published, Census 1961

Sources: Lok Sabha written answer on mother tongues in the Census · second-hand (Read through a search extract; the site was unreachable directly.); Deccan Herald, 'The nation and its languages' · second-hand (An opinion piece; the Census 1961 volume was not read.)

19,569
Raw mother-tongue returns, Census 2011

Sources: Census of India 2011, Paper 1 of 2018, Language: India, States and Union Territories (Table C-16)

1,369, with 1,474 further names left unclassified
Rationalised mother tongues, Census 2011

Sources: Census of India 2011, Paper 1 of 2018, Language: India, States and Union Territories (Table C-16)

270
Mother tongues with 10,000 or more speakers, Census 2011

Sources: Census of India 2011, Paper 1 of 2018, Language: India, States and Union Territories (Table C-16)

121: 22 Scheduled and 99 non-Scheduled
Languages, Census 2011

Sources: Census of India 2011, Paper 1 of 2018, Language: India, States and Union Territories (Table C-16)

96.71 percent
Share of people whose mother tongue is a Scheduled language, 2011

Sources: Census of India 2011, Paper 1 of 2018, Language: India, States and Union Territories (Table C-16)

485 by our count, including cross-border and extinct languages
Language-level entries tagged India, Glottolog 5.3 (2026)

Sources: Glottolog 5.3, CLDF release, languages table; Glottolog, Downloads

How today's states were drawn

  1. 1947

    British India is split into India and Pakistan on 15 August. Most of some 565 princely states have already acceded to one or the other; Junagadh, Hyderabad and Kashmir are still in contention.

    Sources: Indian Independence Act 1947

  2. 1948

    Princely states are merged into provinces or grouped into new unions such as Rajasthan, Madhya Bharat and the Patiala and East Punjab States Union. Indian forces take Hyderabad in September.

    Sources: Menon, The Story of the Integration of the Indian States (1956) · second-hand (Not read directly; cited as a standard reference or through another work.)

  3. 1950

    The Constitution of 26 January lists four kinds of unit: 9 Part A states from the old provinces, 8 Part B states from princely states and their unions, 10 Part C states, and the Andaman and Nicobar Islands in Part D. The United Provinces become Uttar Pradesh, and Cooch Behar goes to West Bengal.

    Sources: Constitution (Amendment of the First and Fourth Schedules) Order, 1950 (C.O. 3)

  4. 1953

    The Andhra State Act takes the Telugu-speaking north of Madras State to form Andhra on 1 October, the first state of independent India made on language.

    Sources: The Andhra State Act, 1953 (30 of 1953); The Constitution of India (as on 1 May 2024), First Schedule and footnotes

  5. 1954

    Bilaspur joins Himachal Pradesh on 1 July. Chandernagore, ceded by France, joins West Bengal on 2 October.

    Sources: The Himachal Pradesh and Bilaspur (New State) Act, 1954; Chandernagore (Merger) Act, 1954 (36 of 1954) · second-hand (The date comes from a secondary search result; this page could not be opened.)

  6. 1956

    On 1 November the States Reorganisation Act and the Seventh Amendment end the Part A, B and C system and redraw the map largely on language: 14 states and 6 union territories.

    Sources: The Constitution of India (as on 1 May 2024), First Schedule and footnotes

  7. 1960

    The Bombay Reorganisation Act splits Bombay into Maharashtra and Gujarat on 1 May: 15 states.

    Sources: The Constitution of India (as on 1 May 2024), First Schedule and footnotes

  8. 1961

    Dadra and Nagar Haveli becomes a union territory on 11 August. Goa, Daman and Diu, taken from Portugal in December, follows, with the Twelfth Amendment counting from 20 December.

    Sources: The Constitution of India (as on 1 May 2024), First Schedule and footnotes; Twelfth Amendment of the Constitution of India, Wikipedia · second-hand (Encyclopedia entry, not the Act.)

  9. 1962

    The Fourteenth Amendment makes the former French territory of Pondicherry a union territory, with effect from 16 August.

    Sources: The Constitution of India (as on 1 May 2024), First Schedule and footnotes

  10. 1963

    Nagaland is carved out of Assam and becomes the 16th state on 1 December.

    Sources: The Constitution of India (as on 1 May 2024), First Schedule and footnotes

  11. 1966

    The Punjab Reorganisation Act of 1 November creates Haryana as the 17th state, makes Chandigarh a union territory and passes the hill areas to Himachal Pradesh.

    Sources: The Constitution of India (as on 1 May 2024), First Schedule and footnotes

  12. 1969

    Madras State is renamed Tamil Nadu on 14 January.

    Sources: The Constitution of India (as on 1 May 2024), First Schedule and footnotes

  13. 1971

    Himachal Pradesh becomes the 18th state on 25 January.

    Sources: The Constitution of India (as on 1 May 2024), First Schedule and footnotes

  14. 1972

    The North-Eastern Areas (Reorganisation) Act of 21 January makes Manipur, Tripura and Meghalaya states, which brings the count to 21, and makes Mizoram and Arunachal Pradesh union territories.

    Sources: The Constitution of India (as on 1 May 2024), First Schedule and footnotes

  15. 1973

    Mysore is renamed Karnataka, and the Laccadive, Minicoy and Amindivi Islands become Lakshadweep, both on 1 November.

    Sources: The Constitution of India (as on 1 May 2024), First Schedule and footnotes

  16. 1975

    Sikkim, which voted on 14 April to end its monarchy and join India, becomes the 22nd state. The Thirty-sixth Amendment counts from 26 April; Sikkim marks 16 May as its statehood day.

    Sources: The Constitution of India (as on 1 May 2024), First Schedule and footnotes; 1975 in Sikkim, Wikipedia · second-hand (Encyclopedia entry, not the Act.)

  17. 1987

    Mizoram and Arunachal Pradesh become states on 20 February, and Goa on 30 May, which makes 25 states. Daman and Diu stays a separate union territory.

    Sources: The Constitution of India (as on 1 May 2024), First Schedule and footnotes

  18. 1992

    The Sixty-ninth Amendment, in force from 1 February, gives Delhi its status as the National Capital Territory, with its own legislative assembly. It remains a union territory.

    Sources: The Constitution of India (as on 1 May 2024), First Schedule and footnotes

  19. 2000

    Three states are made in one month: Chhattisgarh from Madhya Pradesh on 1 November, Uttaranchal from Uttar Pradesh on 9 November, and Jharkhand from Bihar on 15 November. That makes 28 states.

    Sources: The Constitution of India (as on 1 May 2024), First Schedule and footnotes

  20. 2007

    Uttaranchal becomes Uttarakhand on 1 January, after Pondicherry became Puducherry on 1 October 2006.

    Sources: The Constitution of India (as on 1 May 2024), First Schedule and footnotes

  21. 2011
  22. 2014

    Telangana is carved out of Andhra Pradesh on 2 June as the 29th state. Hyderabad serves as joint capital for up to ten years.

    Sources: The Constitution of India (as on 1 May 2024), First Schedule and footnotes

  23. 2015

    The Hundredth Amendment, in force from 31 July, carries out the land boundary exchange with Bangladesh. The count of states does not change, but the territory of Assam, West Bengal, Meghalaya and Tripura does.

    Sources: The Constitution of India (as on 1 May 2024), First Schedule and footnotes

  24. 2019

    The Jammu and Kashmir Reorganisation Act ends the state on 31 October and makes two union territories, Jammu and Kashmir and Ladakh: 28 states and 9 union territories.

    Sources: The Constitution of India (as on 1 May 2024), First Schedule and footnotes; The Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019 (34 of 2019), India Code

  25. 2020

    Dadra and Nagar Haveli merges with Daman and Diu on 26 January into one union territory, which leaves 28 states and 8 union territories.

    Sources: The Constitution of India (as on 1 May 2024), First Schedule and footnotes; The Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu (Merger of Union territories) Act, 2019 (44 of 2019), India Code

  26. 2026

    Kerala becomes Keralam on 25 August under the Kerala (Alteration of Name) Act, 2026. The count stands at 28 states and 8 union territories, and Jammu and Kashmir's statehood has not been restored as of 2 November 2026.

    Sources: The News Minute, 'Kerala is now officially Keralam as Union govt notifies name change' · second-hand (Press report; the Gazette was not read.); AscentHR, 'Kerala Officially Renamed as Keralam' · second-hand (Cites Act No. 18 of 2026 and the Gazette notification; the Gazette itself was not read.); Deccan Herald, on Omar Abdullah's two years and statehood

आख़िरी पन्ने

हिसाब

उपमहाद्वीप के पास क्या था, क्या गया और क्या आया, इतिहासकारों के अपने आँकड़ों में। जहाँ वे असहमत हैं, दोनों पक्ष यहाँ हैं। आँकड़े 2026-11-02 को जाँचे गए।

जिस स्रोत पर परोक्ष स्रोत लिखा है, वह मूल रूप में नहीं पढ़ा गया, बल्कि किसी दूसरी कृति, सार, संक्षेप या समाचार रिपोर्ट के ज़रिए पढ़ा गया। उसके आँकड़े को पुष्ट नहीं, केवल बताया गया मानें।

धन

एंगस मैडिसन के अंतिम अनुमानों के अनुसार ईस्वी सन 1 में दुनिया के उत्पादन और आबादी का लगभग एक-तिहाई हिस्सा भारत में था, और 1950 में विश्व जीडीपी में उसका हिस्सा 4.2 प्रतिशत रह गया। इस दौरान भारत की जीडीपी निरपेक्ष रूप से बढ़ती रही: 1990 के अंतरराष्ट्रीय डॉलर में अविभाजित उपमहाद्वीप के लिए 1700 के लगभग 91 अरब डॉलर से 1913 के 204 अरब डॉलर तक। घटा केवल उसका हिस्सा। इस गिरावट का एक कारण पश्चिम का औद्योगीकरण है, जिससे बाकी दुनिया कहीं तेज़ी से बढ़ी, और दूसरा कारण विश्व आबादी में भारत का घटता हिस्सा, इसलिए ये दोनों रेखाएँ साथ पढ़ी जानी चाहिए। 1950 से आगे के आँकड़े केवल विभाजन के बाद के भारत के हैं: पाकिस्तान और बांग्लादेश को जोड़ने पर यही स्रोत 1950 में जीडीपी का लगभग 5.1 प्रतिशत और आबादी का 17.6 प्रतिशत दिखाता है। शुरुआती आँकड़े नाप से ज़्यादा अनुमान हैं: इसमें सन 1 और सन 1000 के लिए प्रति व्यक्ति 450 डॉलर और 1500, 1600 और 1700 के लिए 550 डॉलर मान लिए गए हैं। ब्रॉडबेरी, कस्टोडिस और गुप्ता उत्पादन के आँकड़ों से प्रति व्यक्ति जीडीपी निकालते हैं और पाते हैं कि भारत 1600 में ब्रिटेन के स्तर के 60 प्रतिशत से ऊपर था और 1871 तक 14.5 प्रतिशत पर आ गया। यह गिरावट उत्तर मुग़ल काल में ही शुरू हो जाती है और कंपनी राज में जारी रहती है, इसलिए लेखकों के अनुसार इसका पूरा दोष उपनिवेशवाद पर नहीं डाला जा सकता। इन्हीं वर्षों में भारत की अपनी प्रति व्यक्ति जीडीपी लगभग 23 प्रतिशत घटी, जबकि ब्रिटेन की तीन गुना से भी ज़्यादा हो गई।

दुनिया के उत्पादन में भारत का हिस्सा। खड़ी रेखा दुनिया की आबादी में उसका हिस्सा है।
वर्षपट्टीउत्पादनआबादी
132%33.2%
100027.8%28.1%
150024.4%25.1%
160022.4%24.3%
170024.5%27.3%
182016.1%20.1%
187012.2%19.8%
19137.5%16.9%
19504.2%14.2%
19733.1%14.8%
20005.2%16.5%
20086.7%17.1%
भारत का प्रति व्यक्ति उत्पादन, ब्रिटेन के प्रतिशत के रूप में।
वर्षपट्टीब्रिटेन का
1600c. 61.5%
165058.8%
170040.3%
175034.2%
180127.7%
181125.5%
182124.7%
183122%
184121.5%
185118.8%
186116.2%
187114.5%

स्रोत: Broadberry, Custodis and Gupta, 'India and the great divergence: An Anglo-Indian comparison of GDP per capita, 1600-1871', Explorations in Economic History 55 (2015), 58-75; Broadberry, Custodis and Gupta, working paper of 19 April 2014, Tables 13 and 14; Maddison, Historical Statistics of the World Economy: 1-2008 AD (final file, 2010)

धन की निकासी पर बहस

भारत से धन का ऐसा प्रवाह सचमुच हुआ जिस पर भारतीयों का कोई नियंत्रण नहीं था: भारत में वसूला गया राजस्व लंदन में पेंशन, वेतन, कर्ज़ और दूसरे होम चार्जेज़ चुकाता था, और यह सब ऐसी सरकार के हाथ में था जिसे भारतीयों ने नहीं चुना था। इसका आकार कितना था, इस पर सचमुच मतभेद है। नीचे दिए लेखकों का झगड़ा हिसाब से ज़्यादा इस बात पर है कि गिना क्या जाए: क्या निर्यात का पूरा अधिशेष नुकसान था, क्या कर्ज़ और सेवाओं के बदले दिए गए पैसे से कुछ मिला भी, और क्या इन रकमों पर चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ना ठीक है। 45 लाख करोड़ डॉलर का आँकड़ा अपने तरीके के बिना कुछ नहीं कहता, इसलिए यहाँ वह अपने तरीके और अपने आलोचकों के साथ दिया गया है।

Dadabhai Naoroji

Poverty and Un-British Rule in India (1901)

नौरोजी का तर्क था कि विदेशी शासन होम चार्जेज़, पेंशन, वेतन और मुनाफ़े के रास्ते भारत की दौलत बाहर ले जाता है और बदले में कुछ नहीं लौटाता। उन्होंने इस निकासी को सालाना लगभग या 3 करोड़ पाउंड से ऊपर आँका, और निर्यात के बेहिसाब मुनाफ़े, भाड़े और बीमे को जोड़कर 4 करोड़ पाउंड के करीब, जबकि 1800 के आसपास यह लगभग 30 लाख पाउंड सालाना थी। ये उनके मोटे अनुमान हैं, जो ब्रिटिश नीति के ख़िलाफ़ एक राजनीतिक मुक़दमे के हिस्से के रूप में रखे गए थे।

स्रोत: Naoroji, Poverty and Un-British Rule in India (London: Swan Sonnenschein, 1901), introduction

Utsa Patnaik

'Revisiting the Drain, or Transfers from India to Britain in the Context of Global Diffusion of Capitalism', in Chakrabarti and Patnaik (eds), Agrarian and Other Histories (2017)

पटनायक 1765 से 1938 तक की निकासी को 9.2 लाख करोड़ पाउंड, यानी 45 लाख करोड़ डॉलर आँकती हैं। उनका तरीका, उनके अपने शब्दों में: भारत की निर्यात अधिशेष की कमाई को पैमाना मानना और उस पर 5 प्रतिशत की कम ब्याज दर से चक्रवृद्धि जोड़ना। यानी इस कुल रकम में पूरा निर्यात अधिशेष निकासी माना गया है, और यह ब्याज समेत आज के हिसाब की रकम है, उस ज़माने में बाहर गई रकम नहीं।

स्रोत: Utsa Patnaik on Agrarian History and Imperialism, interview, Review of African Political Economy, 7 March 2019 · परोक्ष स्रोत (Her figure and method in her own words; the essay itself was not read.)

Jason Hickel

'How Britain stole $45 trillion from India', Al Jazeera, 19 December 2018

इस संपादकीय लेख ने पटनायक का आँकड़ा आम पाठकों तक पहुँचाया। हिकेल का तर्क है कि भारतीय निर्यातकों को असल में उन्हीं से वसूले गए कर से भुगतान किया जाता था, और इस प्रवाह ने ब्रिटेन और पश्चिमी दुनिया के बड़े हिस्से के औद्योगीकरण में मदद की। वे पटनायक का ही आँकड़ा और तरीका दोहराते हैं, यह कोई अलग अनुमान नहीं है।

यह एक मत-लेख है, समकक्ष-समीक्षित शोध नहीं।

स्रोत: Hickel, 'How Britain stole $45 trillion from India', Al Jazeera, 19 December 2018

Tirthankar Roy

'Did the British loot India?', History Reclaimed, 2 November 2022

रॉय के अनुसार पटनायक का दावा बेहद कमज़ोर अर्थशास्त्र पर टिका है और उसे परखा ही नहीं जा सकता। उनका तर्क है कि उन्नीसवीं सदी के लगभग सारे भुगतान बाज़ार के सौदों के बदले थे, जैसे लंदन में कम ब्याज पर लिए गए कर्ज़ की अदायगी, और कि होम चार्जेज़ राष्ट्रीय आय के शायद ही कभी एक प्रतिशत से ऊपर गए। 45 लाख करोड़ डॉलर के बारे में वे लिखते हैं कि यह आँकड़ा जिस चीज़ को नापता है उसकी परिभाषा ही नहीं की जा सकती। रॉय एलएसई में आर्थिक इतिहास के प्रोफ़ेसर हैं, पर यह लेख किसी समीक्षित शोध-पत्रिका में नहीं, साम्राज्य का बचाव करने वाली एक मत-आधारित वेबसाइट पर छपा था।

यह एक मत-लेख है, समकक्ष-समीक्षित शोध नहीं।

स्रोत: Roy, 'Did the British loot India?', History Reclaimed, 2 November 2022

K. N. Chaudhuri

'India's International Economy in the Nineteenth Century: An Historical Survey', Modern Asian Studies 2(1), 1968, 31-50

भारत के बाहरी लेन-देन का एक सर्वेक्षण। रॉय इसे निकासी के दावे की सावधान जाँच और उसका खंडन मानते हैं, और चौधरी को इस बात का श्रेय देते हैं कि उन्होंने उस मान्यता की कमज़ोरी दिखाई कि जो पैसा ब्रिटेन नहीं जाता वह भारत में ही निवेश होता। चौधरी का मत यहाँ वैसे ही दिया गया है जैसे रॉय उसे बताते हैं।

स्रोत: Chaudhuri, 'India's International Economy in the Nineteenth Century: An Historical Survey', Modern Asian Studies 2(1), 1968, 31-50 · परोक्ष स्रोत (Not read; his stance comes from Roy's account.); Roy, 'Did the British loot India?', History Reclaimed, 2 November 2022

अकाल

अतिरिक्त मौतें, मिलियन में। इन्हें किसी रजिस्टर ने नहीं गिना, इसलिए हर अकाल का आँकड़ा सबसे कम और सबसे अधिक गंभीर अनुमानों के बीच की सीमा है।

  1. बंगाल का महाअकाल 1769 से 1770

    बंगाल और बिहार

    1.2 से 10 मिलियन

    मौतों की कोई गिनती मौजूद नहीं है। कंपनी ने मई 1770 में अंदाज़ा लगाया कि एक-तिहाई लोग जा चुके हैं, और वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1772 में कम से कम एक-तिहाई निवासियों के जाने की बात लिखी; एक करोड़ का आँकड़ा बंगाल की आबादी का वही एक-तिहाई है। टिम डायसन कहते हैं कि यह संख्या लगभग निश्चित रूप से बढ़ा-चढ़ाकर बताई गई है, और राजत दत्त के बारे में बताया जाता है कि वे इसे लगभग 12 लाख मानते हैं। हमने उनकी किताब नहीं पढ़ी है: यह निचला आँकड़ा हम तक एक उद्धरण के ज़रिए पहुँचा है। बीच का कोई एक आँकड़ा किसी विद्वान ने नहीं दिया।

    स्रोत: Hunter, The Annals of Rural Bengal (1868); Environment and Society Portal, Bengal Famine of 1770 · परोक्ष स्रोत (Gives as many as ten million, a third of the population.); Dyson, A Population History of India (Oxford University Press, 2018); Datta, Society, Economy and the Market: Commercialization in Rural Bengal, c. 1760-1800 (2000), pp. 262, 266 · परोक्ष स्रोत (Not read. The 1.2 million is known only as cited on Wikipedia, listed next.); Bengal famine of 1770, Wikipedia · परोक्ष स्रोत (Used only for its citation of Datta.)

  2. 1876 से 1878 का महाअकाल

    मद्रास, बंबई, मैसूर और हैदराबाद, फिर उत्तर के कुछ हिस्से

    5.25 से 10.3 मिलियन · 8.2 (Arup Maharatna (1992, 1996))

    1880 के अकाल आयोग ने केवल ब्रिटिश प्रांतों में 1877 और 1878 की अतिरिक्त मौतें 52.5 लाख आँकीं, और जन्मों में 20 लाख की कमी। विसारिया और विसारिया 55.5 लाख और सीवॉय 61 लाख बताते हैं। महारत्न का 82 लाख का आँकड़ा पूरे भारत का है और उसमें दर्ज न हुई मौतें भी जोड़ी गई हैं। विलियम डिग्बी की 1901 की तालिका का जोड़ लगभग 1.03 करोड़ बैठता है। माइक डेविस (2001) इस तबाही के बड़े हिस्से का दोष सरकारी सिद्धांतों और अनाज के निर्यात को देते हैं।

    स्रोत: Report of the Indian Famine Commission, Part I (1880), para. 81; Maharatna, The Demography of Indian Famines: A Historical Perspective (PhD thesis, LSE, 1992), Tables 1.1, 5.1 and 5.4; Digby, 'Prosperous' British India: A Revelation from Official Records (1901); Davis, Late Victorian Holocausts: El Nino Famines and the Making of the Third World (2001) · परोक्ष स्रोत (Not read directly; cited as a standard reference or through another work.)

  3. 1896 से 1897 का अकाल

    संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत और बरार, साथ में मद्रास, बंबई, बंगाल, पंजाब और ऊपरी बर्मा के कुछ हिस्से

    0.75 से 5.15 मिलियन

    सरकारी गिनती और बाद के पुनर्निर्माण के बीच का फ़र्क़ यहाँ सबसे साफ़ दिखता है। इंपीरियल गज़ेटियर ने ब्रिटिश ज़िलों में अकाल से हुई असल मौतें लगभग 7.5 लाख बताईं। महारत्न ने पूरे भारत की दर्ज मौतों में छूटी हुई मौतें जोड़कर 26 से 41 लाख का अनुमान निकाला, जो सरकारी आँकड़े के तीन गुने से भी ज़्यादा है। विसारिया और विसारिया और सीवॉय घोषित अकाल क्षेत्रों के सरकारी अनुमानों को जोड़कर 51.5 लाख तक पहुँचते हैं। बीच के किसी एक आँकड़े पर सहमति नहीं है।

    स्रोत: The Imperial Gazetteer of India, vol. III, The Indian Empire: Economic (1907), ch. X, pp. 490-493; Maharatna, The Demography of Indian Famines: A Historical Perspective (PhD thesis, LSE, 1992), Tables 1.1, 5.1 and 5.4

  4. 1899 से 1900 का अकाल

    पश्चिमी और मध्य भारत, गुजरात और मध्य प्रांत समेत

    1 से 4.4 मिलियन

    1901 के अकाल आयोग का मानना था कि ब्रिटिश ज़िलों में लगभग 10 लाख मौतें अकाल के कारण हुईं, जिनमें से कम से कम पाँचवाँ हिस्सा हैज़े से था। पूरे भारत के लिए सीवॉय 32.5 लाख और महारत्न 30 से 44 लाख बताते हैं। तीन साल में यह दूसरा बड़ा अकाल था।

    स्रोत: The Imperial Gazetteer of India, vol. III, The Indian Empire: Economic (1907), ch. X, pp. 490-493; Maharatna, The Demography of Indian Famines: A Historical Perspective (PhD thesis, LSE, 1992), Tables 1.1, 5.1 and 5.4

  5. बंगाल का अकाल 1943 से 1944

    बंगाल

    0.8 से 3.8 मिलियन · 2.1 (Dyson and Maharatna (1991); Maharatna (1992, 1996))

    सारे आँकड़े केवल बंगाल के हैं। सबसे कम आँकड़ा प्रांत के स्वास्थ्य विभाग की दर्ज अतिरिक्त मौतों का है, 8 से 10 लाख, जिसमें छूटी हुई मौतें नहीं जोड़ी गईं। अकाल जाँच आयोग ने दर्ज अतिरिक्त मौतों में छूटी हुई मौतों के लिए लगभग 40 प्रतिशत जोड़कर लगभग 15 लाख का आँकड़ा दिया। अमर्त्य सेन 26 से 30.5 लाख तक पहुँचे और लगभग 30 लाख पर ठहरे; पॉल ग्रीनो ने 35 से 38 लाख बताया। डायसन और महारत्न ने अविभाजित बंगाल के पंजीकरण आँकड़ों से 18 से 24 लाख का अनुमान दिया और 21 लाख को सबसे उपयुक्त माना। लगभग आधी अतिरिक्त मौतें 1943 में और लगभग दो-पाँचवाँ हिस्सा 1944 में हुआ, और मौत का सबसे बड़ा कारण मलेरिया था। युद्धकालीन नीति और युद्ध मंत्रिमंडल का दोष कितना था, इस पर बहस आज भी जारी है।

    स्रोत: Famine Inquiry Commission, Report on Bengal (1945), Part II; Maharatna, The Demography of Indian Famines: A Historical Perspective (PhD thesis, LSE, 1992), Tables 1.1, 5.1 and 5.4; Dyson and Maharatna, 'Excess mortality during the Bengal famine: A re-evaluation', Indian Economic and Social History Review 28(3), 1991, 281-297 · परोक्ष स्रोत (Figures as tabulated in Maharatna's 1992 thesis.); O Grada, 'The Ripple that Drowns? Twentieth-century famines in China and India as economic history' (UCD Working Paper 07/19, 2007); Sen, Poverty and Famines: An Essay on Entitlement and Deprivation (1981), Appendix D · परोक्ष स्रोत (Figures as tabulated by Maharatna.); Greenough, Prosperity and Misery in Modern Bengal: The Famine of 1943-1944 (1982) · परोक्ष स्रोत (Figures as tabulated by Maharatna.)

जो ले जाया गया

  1. कोहिनूर

    ले जाया गया: 29 मार्च 1849 की लाहौर संधि के तहत सौंपा गया, जो पंजाब के विलय के समय दस साल के महाराजा दलीप सिंह पर थोपी गई। संधि में यह रत्न इंग्लैंड की महारानी के नाम लिखा गया, और यह 3 जुलाई 1850 को महारानी विक्टोरिया के पास पहुँचा। · अब: रॉयल कलेक्शन, क्वीन मदर के 1937 के मुकुट में जड़ा, टावर ऑफ़ लंदन के ज्वेल हाउस में प्रदर्शित।

    1852 में इसे दोबारा तराशा गया और अब इसका वज़न 105.6 कैरेट है। भारत, पाकिस्तान, ईरान और अफ़ग़ानिस्तान, चारों इस पर दावा कर चुके हैं। अप्रैल 2016 में भारत के सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि यह न चुराया गया था, न ज़बरदस्ती लिया गया; इसके बाद सरकार ने कहा कि उसका रुख़ अभी अदालत के सामने रखा ही नहीं गया है।

    स्रोत: Royal Collection Trust, Maharaja Duleep Singh; Royal Collection Trust, RCIN 31703, Queen Elizabeth The Queen Mother's Crown; Royal Collection Trust, RCIN 31734, The Koh-i-nur armlet; Historic Royal Palaces, The Crown Jewels; LiveLaw, 'Centre makes U-turn on Kohinoor Diamond', 19 April 2016

  2. अमरावती की मूर्तियाँ

    ले जाया गया: अमरावती स्तूप से औपनिवेशिक खुदाइयों में हटाई गईं: 1816 से 1817 में पुरावशेष-प्रेमियों ने 51 टुकड़े लिए, फिर लगभग 1850 में सैकड़ों टुकड़े मद्रास ले जाए गए, इस दलील पर कि उन्हें स्थानीय विनाश से बचाया जा रहा है। ब्रिटिश म्यूज़ियम को 1880 में 121 टुकड़े मिले, जिनमें से लगभग दो-तिहाई 1850 वाले समूह के थे। · अब: ब्रिटिश म्यूज़ियम, लंदन, कक्ष 33a।

    जेनिफ़र हॉव्स (साउथ एशियन स्टडीज़, 2026) संग्रहालय की बचाव वाली कहानी को इन्हीं पत्थरों के पुराने पुरावशेष-प्रेमी इस्तेमाल के सामने रखकर देखती हैं।

    स्रोत: Howes, 'Decolonising the Rescue Narrative: Antiquarian Usage of Amaravati Sculptures in the British Museum', South Asian Studies 42(1), 2026, 5-24 · परोक्ष स्रोत (Abstract read; the full text is paywalled.); Restitution Matters, summary of Howes (2026); British Museum, Room 33a, India: Amaravati

  3. सुल्तानगंज बुद्ध

    ले जाया गया: ब्रिटिश लाइब्रेरी के अभिलेख के अनुसार 6 दिसंबर 1862 को मिली, हालाँकि लोकप्रिय वृत्तांत 1861 बताते हैं। बिहार के भागलपुर ज़िले के सुल्तानगंज में यह रेलवे इंजीनियर ई. बी. हैरिस को काम के दौरान मिली। हैरिस ने इसे बर्मिंघम भेजा, जहाँ लोहे के व्यापारी और पूर्व मेयर सैमुअल थॉर्नटन ने ढुलाई का ख़र्च उठाया और 1864 में इसे नगर परिषद को देने की पेशकश की। · अब: बर्मिंघम म्यूज़ियम एंड आर्ट गैलरी।

    ताँबे की यह प्रतिमा लगभग 2.3 मीटर ऊँची और 500 किलो से ज़्यादा भारी है, और संग्रहालय इसे 500 से 700 ईस्वी का मानता है। बिहार के मुख्यमंत्री ने जुलाई 2026 में केंद्रीय संस्कृति मंत्री को पत्र लिखकर इसे वापस लाने की माँग की। 2010 में बर्मिंघम ने कहा था कि उसे कोई आधिकारिक अनुरोध नहीं मिला है।

    स्रोत: ETV Bharat, 'Bihar Takes Steps To Bring Back Ancient Sultanganj Buddha From Birmingham Museum', 11 August 2026 · परोक्ष स्रोत (Press report; the letter was not read.); Sultanganj Buddha, Wikipedia · परोक्ष स्रोत (For the museum's dating and the material; no museum page was reachable.); The Tribune, report from London, 1 June 2010

  4. टीपू का बाघ

    ले जाया गया: मई 1799 के हमले में टीपू सुल्तान के मारे जाने के बाद श्रीरंगपट्टन में उनके महल के संगीत कक्ष से लिया गया, जब, वी एंड ए के अनुसार, ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने शहर के घरों को लूटा। लॉर्ड वेलेज़ली ने इसे 1800 में लंदन में कंपनी को भेजा, और 1803 तक यह ईस्ट इंडिया हाउस में प्रदर्शित था। · अब: विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूज़ियम, लंदन, संग्रहालय संख्या 2545(IS), 1879 में साउथ केंसिंग्टन लाया गया। नवंबर 2026 में संग्रहालय के अभिलेख में यह प्रदर्शन पर नहीं था।

    इसे लगभग 1790 में टीपू के लिए बनाया गया था: लकड़ी का रंगा हुआ बाघ, जो ज़मीन पर पड़े एक आदमी को नोच रहा है, और जिसके भीतर एक बाजा है।

    स्रोत: V&A, Tippoo's Tiger, museum number 2545(IS); V&A, Tipu's Tiger

  5. महाराजा रणजीत सिंह का सिंहासन

    ले जाया गया: 1849 में पंजाब के विलय के समय सिख राज के बाक़ी ख़ज़ाने के साथ लाहौर से ले जाया गया। ख़ज़ाने का ज़्यादातर हिस्सा नीलाम हुआ, पर गवर्नर-जनरल डलहौज़ी ने सिंहासन कंपनी के लिए रोक लिया। यह 1853 में कलकत्ता और फिर लंदन में कंपनी के संग्रहालय पहुँचा। · अब: विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूज़ियम, लंदन, कक्ष 47a, संग्रहालय संख्या 2518(IS), 1879 में साउथ केंसिंग्टन लाया गया।

    इसे सुनार हाफ़िज़ मुहम्मद मुल्तानी ने बनाया था। वी एंड ए का अपना रिकॉर्ड इसे लगभग 1805 से 1810 का बताता है, जबकि उसकी गैलरी की पट्टी 1818 या उसके बाद का।

    स्रोत: V&A, Maharaja Ranjit Singh's throne, museum number 2518(IS)

स्थिति 26 September 2024

सरकारी आँकड़ों के अनुसार 2014 से 640 पुरावशेष वापस आए थे, जिनमें से 578, यानी लगभग 90 प्रतिशत, अमेरिका से थे। इनमें उसी महीने प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा में लौटाए गए 297 पुरावशेष भी शामिल हैं।

स्रोत: The Tribune, 'India retrieved 640 antiquities since 2014, 90% from US', 26 September 2024

स्थिति 27 March 2025

संस्कृति मंत्री ने राज्यसभा को बताया कि 2014 से 642 पुरावशेष वापस लाए गए हैं, जबकि 1955 से 2014 के बीच केवल 13 आए थे।

स्रोत: Deccan Herald (PTI), 'In last 11 years, 642 antiquities repatriated from different countries', 27 March 2025 · परोक्ष स्रोत (Press report of the reply; the Rajya Sabha text was not read.); IANS, 27 March 2025

स्थिति 30 July 2025

विलियम क्लैक्सटन पेप्पे ने 1898 में जिन पिपरहवा रत्नों को खुदाई में निकाला था और जो उनके परिवार के पास रहे, वे सरकार द्वारा उसी साल मई में सोदबीज़ हांगकांग की नीलामी रुकवाने के बाद भारत लौटे। वे गोदरेज इंडस्ट्रीज़ समूह की निजी ख़रीद से लौटे, यानी औपनिवेशिक दौर का यह मामला क़ानूनी वापसी से नहीं, एक सौदे से सुलझा।

स्रोत: NBC News, report on the return of the Piprahwa gems; Artnet News, on the return of the gems

स्थिति 30 June 2026

20 जुलाई 2026 को लोकसभा में दिए एक लिखित उत्तर के अनुसार 2014 से अब तक 655 पुरावशेष वापस आकर प्रमाणित हो चुके हैं। ये गिनतियाँ अक्सर बदलती हैं, इसलिए हर आँकड़ा उसकी तारीख़ के साथ पढ़ें।

स्रोत: ETV Bharat, '615 Antiquities Repatriated From Various Countries From 2021 Till June 30 This Year', 20 July 2026 · परोक्ष स्रोत (Press report of the reply; the Lok Sabha text was not read.)

स्थिति Standing position, checked 2 November 2026

वापस आई वस्तुएँ कब बाहर गई थीं, इसकी कोई प्रकाशित गिनती नहीं है। हमारा अनुमान है कि ज़्यादातर आज़ादी के बाद चुराई गई थीं, क्योंकि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का कहना है कि वह केवल उन्हीं पुरावशेषों का पीछा कर सकता है जो पुरावशेष और बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972 का उल्लंघन करके अवैध रूप से बाहर भेजे गए हों, इसलिए औपनिवेशिक दौर में ले जाई गई चीज़ें इन वापसियों से लगभग बाहर हैं। संस्कृति मंत्रालय ने 2016 में कहा कि कोहिनूर आज़ादी से पहले बाहर गया था इसलिए सर्वेक्षण उस पर कार्रवाई नहीं कर सकता। अमरावती की मूर्तियों और सुल्तानगंज बुद्ध जैसी वस्तुओं का मामला कूटनीति पर छोड़ा गया है, और ऊपर की पाँचों वस्तुओं में से कोई भी वापस नहीं आई है।

स्रोत: Orissa Post, 'Spell out efforts to bring back antiquities: CIC tells PMO' · परोक्ष स्रोत (Press report of the 2016 position.); LiveLaw, 'Centre makes U-turn on Kohinoor Diamond', 19 April 2016

जो गया, जो आया

जो गया

  • लगान और बंदोबस्त

    कंपनी की आमदनी ज़मीन से आती थी और उसने बंदोबस्त तीन तरह से किया। 1793 के स्थायी बंदोबस्त ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लगान हमेशा के लिए तय कर दिया और ज़मींदारों को ज़मीन का मालिक बना दिया; मद्रास और बंबई की रैयतवाड़ी में सीधे किसान पर लगान लगा; उत्तर-पश्चिम में गाँव के समुदायों पर। लगान चूकने वाली जागीर नीलाम हो सकती थी, और बोझ उन किसानों पर पड़ा जिनके अधिकार लगभग तय ही नहीं थे। बनर्जी और अय्यर (2005) पाते हैं कि आज़ादी के बाद पुराने ज़मींदारी ज़िलों में निवेश और पैदावार कम रही; इवरसन, पामर-जोन्स और सेन कहते हैं कि मध्य प्रांत का वर्गीकरण सुधारने पर यह असर नहीं दिखता। यह विरासत कितनी टिकी, इस पर बहस जारी है।

    स्रोत: The Fifth Report from the Select Committee on the Affairs of the East India Company, 1812 (Firminger ed., 1917), vol. I; Banerjee and Iyer, 'History, Institutions, and Economic Performance: The Legacy of Colonial Land Tenure Systems in India', American Economic Review 95(4), 2005; Iversen, Palmer-Jones and Sen, re-examination of Banerjee and Iyer · परोक्ष स्रोत (Abstract only.)

  • उद्योगों का उजड़ना

    1700 के दशक की शुरुआत में भारत कपड़े का बड़ा निर्यातक था; 1800 के दशक के मध्य तक उसका निर्यात बाज़ार और घरेलू बाज़ार का बड़ा हिस्सा, मुख्य रूप से ब्रिटेन के हाथों, जा चुका था। ब्रॉडबेरी, कस्टोडिस और गुप्ता 1800 के दशक के पहले तीन दशकों में सचमुच का अनौद्योगीकरण पाते हैं, यानी औद्योगिक उत्पादन में वास्तविक गिरावट। पर वे इसे सीमित भी पाते हैं, जो न मॉरिस के इनकार से मेल खाता है, न बागची के भयंकर पतन के दावे से। क्लिंगिंगस्मिथ और विलियमसन ब्रिटिश कारख़ानों के साथ मुग़ल पतन और जलवायु के झटकों को भी कारण मानते हैं।

    स्रोत: Broadberry, Custodis and Gupta, 'India and the great divergence: An Anglo-Indian comparison of GDP per capita, 1600-1871', Explorations in Economic History 55 (2015), 58-75; Clingingsmith and Williamson, 'Deindustrialization in 18th and 19th century India: Mughal decline, climate shocks and British industrial ascent', Explorations in Economic History 45(3), 2008, 209-234 · परोक्ष स्रोत (Abstract only.)

  • देसी पाठशालाएँ

    विलियम एडम की 1835 से 1838 की रिपोर्टें बंगाल और बिहार में फैली गाँव की पाठशालाओं का वर्णन करती हैं। उनकी मशहूर एक लाख पाठशालाओं की संख्या कोई गिनती नहीं, लगभग डेढ़ लाख गाँवों से निकाला गया अंदाज़ा है, जिसे उन्होंने ख़ुद दूर का अनुमान कहा। 2 फ़रवरी 1835 की मैकाले की टिप्पणी और 7 मार्च के प्रस्ताव ने कंपनी की शिक्षा का पैसा अंग्रेज़ी पढ़ाई की ओर मोड़ दिया। 1931 में गांधी ने कहा कि अंग्रेज़ों ने इस सुंदर वृक्ष को उखाड़ दिया; फ़िलिप हार्टॉग ने इसे चुनौती दी, और धर्मपाल की 1983 की किताब ब्रिटिश सर्वेक्षणों को गांधी के पक्ष में जुटाती है। ये पाठशालाएँ कितना पढ़ाती थीं और उनके पतन में नीति का कितना हाथ था, इस पर मतभेद है।

    स्रोत: Long (ed.), Adam's Reports on Vernacular Education in Bengal and Behar (1868); Sharp (ed.), Selections from Educational Records, Part I, 1781-1839 (1920); Dharampal, The Beautiful Tree: Indigenous Indian Education in the Eighteenth Century (1983) · परोक्ष स्रोत (Not read directly; cited as a standard reference or through another work.)

  • अकाल की मौतें

    महारत्न के अनुसार पूरे भारत में 1876 से 1878 में 82 लाख, 1896 से 1897 में 26 से 41 लाख और 1899 से 1900 में 30 से 44 लाख मौतें हुईं; 1943 के बंगाल में लगभग 21 लाख और। इनमें से ज़्यादातर की शुरुआत सूखे से हुई, और बहस इस पर है कि नीति ने उसमें क्या जोड़ा: डेविस दोष सरकारी सिद्धांतों और निर्यात को देते हैं। दूसरी तरफ़ 1880 के बाद बनी अकाल संहिताएँ हैं, और रॉय मानते हैं कि रेल ने सूखे इलाक़ों के अकाल ख़त्म किए। महारत्न बताते हैं कि 1947 के बाद भारत में उस पैमाने का अकाल नहीं पड़ा।

    स्रोत: Maharatna, The Demography of Indian Famines: A Historical Perspective (PhD thesis, LSE, 1992), Tables 1.1, 5.1 and 5.4; Report of the Indian Famine Commission, Part I (1880), para. 81; Roy, 'Did the British loot India?', History Reclaimed, 2 November 2022

  • कलाकृतियाँ

    बेशक़ीमती चीज़ें संधि, खुदाई और लूट के रास्ते भारत से गईं: कोहिनूर संधि से, अमरावती की मूर्तियाँ खुदाई से, टीपू का बाघ और लाहौर का ख़ज़ाना जीत की लूट के रूप में। ब्रिटिश म्यूज़ियम ने 2010 में कहा कि भारत ने जिन वस्तुओं की बात उठाई वे वैध रूप से हासिल की गई थीं, और भारत सरकार की अपनी वापसी की कोशिशें बाद की चोरियों पर केंद्रित हैं, इसलिए ये चीज़ें जहाँ हैं वहीं हैं। ये नुकसान हैं, लूट हैं या साझी विरासत, असली बहस यही है।

    स्रोत: LiveLaw, 'Centre makes U-turn on Kohinoor Diamond', 19 April 2016; The Tribune, report from London, 1 June 2010; V&A, Maharaja Ranjit Singh's throne, museum number 2518(IS)

जो आया

  • रेल और तार

    पहली रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 को बोरी बंदर से ठाणे तक चली, और 1856 तक लगभग 4,000 मील लंबे तार ने कलकत्ता, आगरा, बंबई, मद्रास और पेशावर को जोड़ दिया। डोनाल्डसन (2018) पाते हैं कि रेल से व्यापार की लागत घटी और असल आय बढ़ी। दूसरी ओर, रेलें भारतीय राजस्व से चुकाए जाने वाले पाँच प्रतिशत के गारंटीशुदा मुनाफ़े पर बनीं, जिसे राष्ट्रवादी निकासी का हिस्सा मानते थे, और डेविस का तर्क है कि इन्हीं पटरियों से अनाज अकाल वाले ज़िलों से बाहर गया। कुल असर पर इतिहासकार एकमत नहीं हैं।

    स्रोत: Danvers, Report to the Secretary of State for India in Council on Railways in India to the end of the year 1859 (1860); Shridharani, Story of the Indian Telegraphs: A Century of Progress; Donaldson, 'Railroads of the Raj: Estimating the Impact of Transportation Infrastructure', American Economic Review 108(4-5), 2018, 899-934 · परोक्ष स्रोत (Abstract only.); Roy, 'Did the British loot India?', History Reclaimed, 2 November 2022; Davis, Late Victorian Holocausts: El Nino Famines and the Making of the Third World (2001) · परोक्ष स्रोत (Not read directly; cited as a standard reference or through another work.)

  • नहरें

    1854 में खुली गंगा नहर, इंपीरियल गज़ेटियर के अनुसार, उत्तर भारत की पहली बड़ी मौलिक सिंचाई योजना थी और संयुक्त प्रांत और पंजाब की बड़ी नहरों का नमूना बनी। अकेली चिनाब नहर से लगभग 20 लाख एकड़ की सिंचाई होने लगी। व्हिटकॉम्ब उत्तर में इसकी क़ीमत गिनाती हैं: ज़मीन में लवण, जल-निकासी की दिक़्क़तें और मलेरिया। इमरान अली का तर्क है कि पंजाब की नहर बस्तियों ने, जो अब पाकिस्तान में हैं, विकास से पहले साम्राज्य और बड़े ज़मींदारों के हित साधे। फ़ायदे असली थे पर बराबर नहीं बँटे, और गज़ेटियर के अपने आँकड़ों के अनुसार तब भी सिंचित ज़मीन का लगभग 30 प्रतिशत कुओं से सींचा जाता था।

    स्रोत: The Imperial Gazetteer of India, vol. III, The Indian Empire: Economic (1907), chapter on irrigation; Whitcombe, Agrarian Conditions in Northern India, vol. I (1972) · परोक्ष स्रोत (Argument taken from a review in the New Zealand Journal of History, 1974.); Ali, The Punjab under Imperialism, 1885-1947 (Princeton University Press, 1988) · परोक्ष स्रोत (Publisher's page and a review only.)

  • जनगणना, सर्वे ऑफ़ इंडिया और पुरातत्व सर्वेक्षण

    सर्वे की शुरुआत 1767 से मानी जाती है, जब जेम्स रेनेल बंगाल के सर्वेयर जनरल बने; महान त्रिकोणमितीय सर्वेक्षण उसके बाद आया। 1872 के आसपास की पहली अखिल भारतीय गिनती एक तारीख़ को नहीं हुई थी; पहली एक साथ हुई जनगणना 17 फ़रवरी 1881 को हुई। अलेक्ज़ेंडर कनिंघम का पुरातत्व सर्वेक्षण 1861 में शुरू हुआ, और इस एटलस का बहुत कुछ इन्हीं तीन संस्थाओं पर टिका है। पर ये शासन के औज़ार भी थे: बर्नार्ड कोहन और निकोलस डर्क्स का तर्क है कि जनगणना की श्रेणियों ने बदलती सामाजिक पहचानों को, ख़ासकर जाति को, स्थिर खाँचों में बाँध दिया।

    स्रोत: Survey of India, Who We Are; Report on the Census of British India taken on the 17th of February 1881, vols I-III; Archaeological Survey of India, History; Cohn, 'The Census, Social Structure and Objectification in South Asia', in An Anthropologist among the Historians (1987), 224-254 · परोक्ष स्रोत (Not read directly; cited as a standard reference or through another work.); Dirks, Castes of Mind: Colonialism and the Making of Modern India (Princeton University Press, 2001) · परोक्ष स्रोत (Not read directly; cited as a standard reference or through another work.)

  • विश्वविद्यालय

    1854 के वुड के डिस्पैच के बाद 24 जनवरी 1857 को कलकत्ता, 18 जुलाई को बंबई और 5 सितंबर को मद्रास में विश्वविद्यालय खुले। इन्होंने भारत को एक आधुनिक पेशेवर वर्ग दिया, जिसने आगे चलकर राष्ट्रीय आंदोलन का बड़ा हिस्सा सँभाला। पर इनका लाभ अंग्रेज़ी पढ़े-लिखे एक छोटे वर्ग को मिला और जन-शिक्षा कमज़ोर ही रही, इसलिए इनके कुल असर का आकलन दोनों तरह से किया जाता है।

    स्रोत: Encyclopaedia Britannica, University of Calcutta; GK Today, First Indian Education and University Milestones · परोक्ष स्रोत (For the Bombay and Madras dates.)

  • एक समान क़ानून संहिता

    1860 की भारतीय दंड संहिता, जिसका मसौदा 1837 में मैकाले के विधि आयोग ने बनाया था, और 1872 के साक्ष्य अधिनियम ने ब्रिटिश भारत को एक लिखित फ़ौजदारी क़ानून दिया। इनमें औपनिवेशिक इरादे भी थे: राजद्रोह का अपराध 1870 में जोड़ा गया, और निजी क़ानून हर धार्मिक समुदाय के लिए अलग रहे। ये संहिताएँ अंग्रेज़ी राज के बाद भी 77 साल चलीं, जब तक 1 जुलाई 2024 को भारतीय न्याय संहिता और उसके साथ के दो क़ानूनों ने इनकी जगह नहीं ली। इस बदलाव से नामों के अलावा कितना बदला, इस पर भी बहस है।

    स्रोत: Library of Congress, In Custodia Legis, 'Sedition Law in India'; LiveLaw, 'New Criminal Laws Replacing IPC, CrPC and Evidence Act To Come Into Force From July 1, 2024'

भाषाएँ

भारत में कितनी भाषाएँ हैं, यह इस पर निर्भर है कि भाषा और बोली के बीच रेखा कहाँ खींची जाए। ग्रियर्सन का सर्वेक्षण, जनगणना और ग्लॉटोलॉग तीनों इसे अलग-अलग जगह खींचते हैं, इसलिए इनकी संख्याएँ कोई रुझान नहीं दिखातीं। जनगणना ख़ुद चेतावनी देती है कि बताई गई मातृभाषा और असल बोली एक ही हों, यह ज़रूरी नहीं, और वह इन्हें समूहों में रखती है: लगभग 5 करोड़ लोगों की भोजपुरी हिंदी के अंतर्गत गिनी जाती है। 1961 की 1,652 मातृभाषाओं और 2011 की 121 भाषाओं का अंतर मुख्यतः जनगणना के वर्गीकरण में बदलाव का नतीजा है, भाषाओं के मरने का नहीं। 1961 की संख्या मातृभाषाओं के नामों की सूची है, इसलिए 2011 में उसके सबसे क़रीब 1,369 का आँकड़ा है, 121 का नहीं। 1971 से जनगणना केवल उन्हीं मातृभाषाओं को अलग दिखाती है जिनके बोलने वाले 10,000 या उससे ज़्यादा हों।

179 भाषाएँ और 544 बोलियाँ
ग्रियर्सन का भारतीय भाषा सर्वेक्षण, 1903 से 1928 तक प्रकाशित

स्रोत: Digital South Asia Library, About the Linguistic Survey of India

1,652, वक्ताओं की कोई न्यूनतम संख्या नहीं
1961 की जनगणना में प्रकाशित मातृभाषाओं के नाम

स्रोत: Lok Sabha written answer on mother tongues in the Census · परोक्ष स्रोत (Read through a search extract; the site was unreachable directly.); Deccan Herald, 'The nation and its languages' · परोक्ष स्रोत (An opinion piece; the Census 1961 volume was not read.)

19,569
2011 की जनगणना में दर्ज मातृभाषा के मूल नाम

स्रोत: Census of India 2011, Paper 1 of 2018, Language: India, States and Union Territories (Table C-16)

1,369, और 1,474 नाम अवर्गीकृत
2011 की जनगणना में छाँटने के बाद बची मातृभाषाएँ

स्रोत: Census of India 2011, Paper 1 of 2018, Language: India, States and Union Territories (Table C-16)

270
2011 की जनगणना में 10,000 या ज़्यादा बोलने वालों वाली मातृभाषाएँ

स्रोत: Census of India 2011, Paper 1 of 2018, Language: India, States and Union Territories (Table C-16)

121: 22 अनुसूचित और 99 गैर-अनुसूचित
2011 की जनगणना में भाषाएँ

स्रोत: Census of India 2011, Paper 1 of 2018, Language: India, States and Union Territories (Table C-16)

96.71 प्रतिशत
2011 में अनुसूचित भाषा को मातृभाषा बताने वाले लोग

स्रोत: Census of India 2011, Paper 1 of 2018, Language: India, States and Union Territories (Table C-16)

हमारी गिनती में 485, सीमा पार और विलुप्त भाषाओं समेत
ग्लॉटोलॉग 5.3 (2026) में भारत से जुड़ी भाषा-स्तर की प्रविष्टियाँ

स्रोत: Glottolog 5.3, CLDF release, languages table; Glottolog, Downloads

आज के राज्य कैसे बने

  1. 1947

    15 अगस्त को ब्रिटिश भारत भारत और पाकिस्तान में बँट जाता है। लगभग 565 रियासतों में से ज़्यादातर किसी एक से जुड़ चुकी हैं; जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर का सवाल बाकी है।

    स्रोत: Indian Independence Act 1947

  2. 1948

    रियासतें प्रांतों में मिलाई जाती हैं या राजस्थान, मध्य भारत और पटियाला व पूर्वी पंजाब राज्य संघ जैसे नए संघों में जोड़ी जाती हैं। सितंबर में भारतीय सेना हैदराबाद ले लेती है।

    स्रोत: Menon, The Story of the Integration of the Indian States (1956) · परोक्ष स्रोत (Not read directly; cited as a standard reference or through another work.)

  3. 1950

    26 जनवरी के संविधान में चार तरह की इकाइयाँ हैं: पुराने प्रांतों से बने 9 भाग क राज्य, रियासतों और उनके संघों से बने 8 भाग ख राज्य, 10 भाग ग राज्य, और भाग घ में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश बन जाता है, और कूच बिहार पश्चिम बंगाल में चला जाता है।

    स्रोत: Constitution (Amendment of the First and Fourth Schedules) Order, 1950 (C.O. 3)

  4. 1953

    आंध्र राज्य अधिनियम से मद्रास राज्य का तेलुगु भाषी उत्तरी हिस्सा अलग होकर 1 अक्टूबर को आंध्र बनता है, जो आज़ाद भारत में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य है।

    स्रोत: The Andhra State Act, 1953 (30 of 1953); The Constitution of India (as on 1 May 2024), First Schedule and footnotes

  5. 1954

    1 जुलाई को बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में मिल जाता है। फ़्रांस से मिला चंदननगर 2 अक्टूबर को पश्चिम बंगाल का हिस्सा बन जाता है।

    स्रोत: The Himachal Pradesh and Bilaspur (New State) Act, 1954; Chandernagore (Merger) Act, 1954 (36 of 1954) · परोक्ष स्रोत (The date comes from a secondary search result; this page could not be opened.)

  6. 1956

    1 नवंबर को राज्य पुनर्गठन अधिनियम और सातवाँ संशोधन भाग क, ख और ग की व्यवस्था ख़त्म करके नक्शे को मोटे तौर पर भाषा के आधार पर दोबारा बनाते हैं: 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश।

    स्रोत: The Constitution of India (as on 1 May 2024), First Schedule and footnotes

  7. 1960

    बंबई पुनर्गठन अधिनियम 1 मई को बंबई को महाराष्ट्र और गुजरात में बाँट देता है: 15 राज्य।

    स्रोत: The Constitution of India (as on 1 May 2024), First Schedule and footnotes

  8. 1961

    11 अगस्त को दादरा और नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेश बनता है। दिसंबर में पुर्तगाल से लिए गए गोवा, दमन और दीव उसके बाद आते हैं, और बारहवाँ संशोधन 20 दिसंबर से लागू माना जाता है।

    स्रोत: The Constitution of India (as on 1 May 2024), First Schedule and footnotes; Twelfth Amendment of the Constitution of India, Wikipedia · परोक्ष स्रोत (Encyclopedia entry, not the Act.)

  9. 1962

    चौदहवाँ संशोधन पहले के फ़्रांसीसी इलाक़े पांडिचेरी को 16 अगस्त से केंद्र शासित प्रदेश बना देता है।

    स्रोत: The Constitution of India (as on 1 May 2024), First Schedule and footnotes

  10. 1963

    असम से अलग होकर नागालैंड 1 दिसंबर को 16वाँ राज्य बनता है।

    स्रोत: The Constitution of India (as on 1 May 2024), First Schedule and footnotes

  11. 1966

    1 नवंबर का पंजाब पुनर्गठन अधिनियम हरियाणा को 17वाँ राज्य बनाता है, चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाता है और पहाड़ी इलाक़े हिमाचल प्रदेश को दे देता है।

    स्रोत: The Constitution of India (as on 1 May 2024), First Schedule and footnotes

  12. 1969

    14 जनवरी को मद्रास राज्य का नाम तमिलनाडु हो जाता है।

    स्रोत: The Constitution of India (as on 1 May 2024), First Schedule and footnotes

  13. 1971

    25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश 18वाँ राज्य बनता है।

    स्रोत: The Constitution of India (as on 1 May 2024), First Schedule and footnotes

  14. 1972

    21 जनवरी का पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय को राज्य बनाता है, जिससे संख्या 21 हो जाती है, और मिज़ोरम व अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश बनाता है।

    स्रोत: The Constitution of India (as on 1 May 2024), First Schedule and footnotes

  15. 1973

    1 नवंबर को मैसूर का नाम कर्नाटक हो जाता है और लक्कादीव, मिनिकॉय और अमीनदीवी द्वीप लक्षद्वीप बन जाते हैं।

    स्रोत: The Constitution of India (as on 1 May 2024), First Schedule and footnotes

  16. 1975

    14 अप्रैल को राजशाही ख़त्म करने और भारत में मिलने के लिए मतदान करने वाला सिक्किम 22वाँ राज्य बनता है। छत्तीसवाँ संशोधन 26 अप्रैल से लागू माना जाता है; सिक्किम अपना राज्य दिवस 16 मई को मनाता है।

    स्रोत: The Constitution of India (as on 1 May 2024), First Schedule and footnotes; 1975 in Sikkim, Wikipedia · परोक्ष स्रोत (Encyclopedia entry, not the Act.)

  17. 1987

    20 फ़रवरी को मिज़ोरम और अरुणाचल प्रदेश राज्य बनते हैं और 30 मई को गोवा, जिससे कुल 25 राज्य हो जाते हैं। दमन और दीव अलग केंद्र शासित प्रदेश बना रहता है।

    स्रोत: The Constitution of India (as on 1 May 2024), First Schedule and footnotes

  18. 1992

    1 फ़रवरी से लागू उनहत्तरवाँ संशोधन दिल्ली को अपनी विधानसभा के साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा देता है। वह केंद्र शासित प्रदेश ही रहती है।

    स्रोत: The Constitution of India (as on 1 May 2024), First Schedule and footnotes

  19. 2000

    एक ही महीने में तीन राज्य बनते हैं: 1 नवंबर को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, 9 नवंबर को उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल और 15 नवंबर को बिहार से झारखंड। इससे कुल 28 राज्य हो जाते हैं।

    स्रोत: The Constitution of India (as on 1 May 2024), First Schedule and footnotes

  20. 2007

    1 जनवरी को उत्तरांचल उत्तराखंड बन जाता है; इससे पहले 1 अक्टूबर 2006 को पांडिचेरी पुदुचेरी बन चुका है।

    स्रोत: The Constitution of India (as on 1 May 2024), First Schedule and footnotes

  21. 2011

    1 नवंबर को उड़ीसा का नाम ओडिशा हो जाता है।

    स्रोत: The Constitution of India (as on 1 May 2024), First Schedule and footnotes

  22. 2014

    2 जून को आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना 29वाँ राज्य बनता है। हैदराबाद दस साल तक की अवधि के लिए साझा राजधानी रहता है।

    स्रोत: The Constitution of India (as on 1 May 2024), First Schedule and footnotes

  23. 2015

    31 जुलाई से लागू सौवाँ संशोधन बांग्लादेश के साथ ज़मीन की अदला-बदली लागू करता है। राज्यों की संख्या नहीं बदलती, पर असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय और त्रिपुरा का इलाक़ा बदल जाता है।

    स्रोत: The Constitution of India (as on 1 May 2024), First Schedule and footnotes

  24. 2019

    जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 31 अक्टूबर को राज्य का दर्जा ख़त्म करके दो केंद्र शासित प्रदेश बनाता है, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख: 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश।

    स्रोत: The Constitution of India (as on 1 May 2024), First Schedule and footnotes; The Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019 (34 of 2019), India Code

  25. 2020

    26 जनवरी को दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव मिलकर एक केंद्र शासित प्रदेश बन जाते हैं, जिससे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश रह जाते हैं।

    स्रोत: The Constitution of India (as on 1 May 2024), First Schedule and footnotes; The Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu (Merger of Union territories) Act, 2019 (44 of 2019), India Code

  26. 2026

    25 अगस्त को केरल (नाम परिवर्तन) अधिनियम, 2026 के तहत केरल का नाम केरलम हो जाता है। संख्या 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश ही रहती है, और 2 नवंबर 2026 तक जम्मू और कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल नहीं हुआ है।

    स्रोत: The News Minute, 'Kerala is now officially Keralam as Union govt notifies name change' · परोक्ष स्रोत (Press report; the Gazette was not read.); AscentHR, 'Kerala Officially Renamed as Keralam' · परोक्ष स्रोत (Cites Act No. 18 of 2026 and the Gazette notification; the Gazette itself was not read.); Deccan Herald, on Omar Abdullah's two years and statehood